के सहमतिको सरकार बन्ला ?

      काठमाडौँ भाद्र -३   संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु अहिले जतिसुकै सहमतीय सरकारको विकल्प नभएको दाबी गरिरहे पनि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाल्दा मुलुक फेरि बहुमतीय प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिएको छ ।  प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको ढोका खोल्ने भन्दै साउन २९ गते राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुलाई सहमतीय सरकार गठनका लागि भोलि भदौ ४ गतेको समय तोकेपछि दलहरु अहिले सहमतीय सरकारकै कसरतमा लागिपरेका छन् । तर पनि, दलहरुबीचका वार्ताका उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने बहुमतीय प्रणालीकै सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिएको छ ।  वार्ताको टेबुलमा रहँदा सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने भनिएता पनि अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु बहुमतीय खेलको जोडघटाउमा लागिरहेका देखिन्छन् । ती पार्टीहरुले अन्तरपार्टीमा छलफल गर्दा सहमति सरकारको कुरा गरिरहेका छन् । कुराकानी सकेर बाहिर निस्कँदा नेताहरुको अनुहार टिठलाग्दो देखिन्छ किनकी सहमतिको जतिसुकै मन्त्र उच्चारण गरे पनि बहुमतको चक्करमा जाने भयो भन्ने झझल्को उनीहरुको अनुहारले झल्काइरहेको छ ।  हुनतः संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सहमति भन्दा बहुमतीय नै हो ।  अहिले शान्ति र संविधानका लागि त्यो आकर्षणभन्दा सहमति आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानले पनि सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । आमजनताले सहमति नै चाहिरहेका छन् । दलहरुका पेटबोलीमा जे भएपनि मुखबोलीमा सहमति नै झुण्डिएको छ । उसो त १२ बुँदेदेखि पाँचबुँदेसम्म आइपुग्दा भएका पटकपटकका सहमति, सम्झौताले पनि सहमति शब्दलाई छोडेको छैन ।  तर, यी भनाइ र भावनाअनुसार दलहरुले भदौ ४ गतेसम्ममा नेपाली जनतालाई सहतीय सरकारको स्वरुप देलान् त ? “राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन, त्यसका विरुद्ध कसैले सोच्छ भने त्यो राष्ट्रहित विरुद्ध हुन्छ” सहमतीय सरकार निर्माणका लागि भइरहेका प्रयासबारे राष्ट्रपति यादवलाई शनिबार बिहान जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया थियो– “बहुमतीय सरकार गठन गर्न नहुने र सहमतीय सरकार बनाउन ठूला दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)को समर्थनमा गत माघ २० मा प्रधानमन्त्री बनेका खनालले साउन २९ मा राजीनामा दिएका थिए । एमालेको शनिबार भएको स्थायी समितिको बैठकले पनि सहमतीय सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको ५ ।  प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका काँग्रेस माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाको ठोस आधार स्पष्ट देखाउन एमालेले भनेको छ । माओवादी हतियाररहित नभइञ्जेलसम्म उसको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने अडान एमालेका नेताहरुले दोहोर्‍याएका छन् ।  वरिष्ठ पत्रकार एवं राजीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल देश र  जनताको लागि सहमतिको सरकारको विकल्प छैन, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सहमति होलाजस्तो लाग्दैन भन्छन् । “सहमतीय र बुहमतीय जे सरकार बनेपनि शान्ति र संविधानको मूलभूत पक्ष पूरा हुनुपर्छ, दलहरु नमिलेसम्म ती कामहरु ज्यूँका त्यूँ रहन्छन्,” पत्रकार दाहाल भन्छन् ।  माओवादी स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले पनि शान्ति र संविधानका क्रममा लचिलो हुँदै सरकार निर्माणमा आफनो अडानलाई दह्रो बनाउन खोजेको छ । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सेदार रहेकोले त्यसलाई बिट मार्न आफनो नेतृत्व नै आवश्यक भएको माओवादीको ठम्याइ छ ।  विगतका तीन तीनवटा सरकारबाट शान्ति र संविधानका काम हुन नसकेको भन्दै काँग्रेसले खासगरी शान्ति प्रक्रिया पुरा नभइञ्जेल सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेको छ । उता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि एमालेको भूमिका निर्णायक भन्दै उसको धारणा मागेको छ ।बामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सहमतीय सरकारका लागि अहिले जत्तिको अनुकूल अवस्था नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् । “चक्रिय प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ, अब काँग्रेस माओवादीमा को पहिला प्रधानमन्त्री लिने भन्ने हो यसमा सहमति गर्नुपर्छ,” विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ । “अब पनि दलहरु नमिले जनतामा निराशा र सङ्क्रमणकाल बढ्छ,” अधिवक्ता विश्व घिमिरे भन्छन् – ‘शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिएर दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन ।’  प्रमुख राजनीतिक दलहरु काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी मोर्चा र साना दलहरुबीच शुक्रबार र शनिबार भएका वार्ताहरुपछि नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको पुनः दोहोर्‍याएका छन् । संसदीय अनुगमन समितिको बैठकदेखि यस्ता वार्तामा नेताहरुले बिगतबाट पाठ सिकेको भन्दै बरु राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा थपेर र चक्रीय प्रणालीमा गएर भएपनि सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेताहरुले बाहिर सहमतीय सरकार भने पनि भित्रभित्रै बहुमतीय सरकारकै खेल भइरहेको आशङ्का बढेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछिका सरकारहरु, दलहरुबीच रहेको सत्तास्वार्थ र कुरा सहमतिको व्यवहार बहुमतीयको गर्ने परम्परा रहँदै आएकोले पनि सहमतीय आवरणमा बहुमतीय सरकारकै सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ । सहमतीय सरकार बनाउने समयसीमा एकदिन मात्रै बाँकी रहँदा दलहरुबीच भएको वार्ताको तिव्रताले पनि सहमतीय सरकारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन । बिगतमा जस्तै कुरा सहमतिको भएपनि सम्भावना भने बुहमतीयमै गएर टुङ्गिने हो कि भन्ने आशङ्का मेट्न केही समयमात्र बाँकी छ ।